जनगणना – देशाच्या विकासाचा आरसा

जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून, ती एखाद्या देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थितीचा आरसा असते. जनगणनेद्वारे संपूर्ण देशातील लोकसंख्या, लिंगानुपात, वयवर्ग, साक्षरता, रोजगार, स्थलांतर, राहणीमान इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या बाबींची शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली जाते.

जातिनिहाय जनगणनेची चर्चा  

जातिनिहाय जनगणनेची चर्चा विविध सामाजिक, राजकीय आणि तांत्रिक पैलूंचे व्यापक परीक्षण करण्याची मागणी करते. या डेटाचा उपयोग भविष्यातील धोरणांचे रीअसाइनमेंट करण्यात होऊ शकतो, परंतु त्यासाठी डेटा संकलन, विश्लेषण व त्याच्या सुरक्षिततेवर खास भर देणे आवश्यक आहे. हा डेटा सरकारला आणि समाजाला योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत करू शकतो, मात्र त्याचबरोबर सामाजिक समरसता राखणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे

जनगणनेचे उद्दिष्ट आणि गरज

1) धोरणनिर्मितीसाठी मूलभूत माहिती: शासनाला विविध क्षेत्रातील (शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा इ.) योजनांची आखणी करण्यासाठी जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

2) सामाजिक न्यायासाठी साधन: वंचित आणि मागासवर्गीय लोकसंख्येची स्थिती समजून घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष योजना राबवता येतात.

3) संसाधनांचे योग्य वितरण: राज्य व जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध संसाधने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार वाटण्याचे नियोजन करता येते.

भारतीय जनगणनेचा इतिहास

          प्रारंभिक प्रयत्न: 1830 मध्ये ढाका (सध्याचे बांगलादेश) येथे पहिली स्थानिक जनगणना करण्यात आली. ही जनगणना तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासक हेन्ड्री वॉल्टर यांनी आयोजित केली होती.

        संपूर्ण देशातील पहिली जनगणना: 1881 साली भारतात पहिल्यांदा नियोजित, एकसंध आणि व्यापक स्वरूपातील जनगणना घेण्यात आली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नियमित जनगणना घेण्याची परंपरा सुरू झाली.

भारतीय जनगणनेची वैशिष्ट्ये

दर्जेदार प्रशासनिक उपक्रम: भारतीय जनगणना ही जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर एकाच वेळी राबवली जाणारी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.

भाषा, जात, धर्म, शिक्षण इत्यादींचा विचार: ही प्रक्रिया केवळ संख्यात्मक नसून, भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचेही दस्ताऐवजीकरण करते.

तकनीकी प्रगतीचा वापर: अलीकडील जनगणनांमध्ये डिजिटल साधनांचा वापर करून माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण अधिक अचूक करण्यात आले आहे.

निष्कर्ष

जनगणना ही देशाच्या भविष्यासाठी दिशादर्शकजनगणना ठरते. ती केवळ आकडेवारी नसून लोकांच्या जीवनमानाचा अभ्यास असून त्यातून सामाजिक समता, न्याय व प्रगती साधता येते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने जनगणनेमध्ये सहभाग घेणे ही त्याची सामाजिक जबाबदारी आहे.